'तुकाराम मुंढेंना हटवा' या मागणीसाठी सगळे लोकप्रतिनिधी एकत्र का येतात?
दोन व्यक्ती असतात, त्यांच्या मध्ये काहीतरी किरकोळ वाद होतात, त्यातून धक्काबुक्की होते, एकजण दुसऱ्याला ढकलतो आणि चुकून धक्का जोरात बसल्यामुळे हेतू नसताना देखील दुसरा कोलमडून पडतो व डोक्याला खोक पडून रक्त बाहेर येते. हे प्रकरण पोलीस चौकीत जाते तेव्हा पोलीस सगळं शांतपणे ऐकून घेतात व त्या दोघांना व्यवस्थित समजावून सांगत दोघांचा वाद मिटवून कुठलेही पोलीस कागदपत्रे न बनवता सामोपचाराने प्रकरण मिटवतात . आता खरं बघायला गेले तर त्या रक्त बाहेर आलेल्या तक्रारदाराची दखल घेत कायद्याप्रमाणे संबंधित आरोपीला अटक करुन पोलीस रिमांड वगैरे वगैरे सगळे घडले पाहिजे . पण सराईत गुन्हेगार, सामान्य नागरिक, रक्तरंजीत गुन्हेगारी, तात्कालिक रागातून घडणारे गुन्हे आणि आयुष्यातील पहिलेच किरकोळ गुन्हे यात तफावत असते. पोलीसांनी कायदा व नियमांवरच बोट ठेऊन चालायचे असे ठरवले तर रोज लाखो लोक तुरुंगात जाऊन बसतील. पण आपल्या सुदैवाने असे काही घडत नाही कारण बरेच विषय हाताळले जातात सारासारबुद्धीने. हे सगळे रामायण सांगण्याचे कारण म्हणजे तुकाराम मुंढे या सनदी अधिकाऱ्यांची पुन्हा एकदा झालेली बदली . मी आजपर्यंत जे निरीक्षण केले आहे त्यातून काढलेला निष्कर्ष म्हणजे तुकाराम मुंढे हे प्रामाणिक अधिकारी वगैरे वगैरे असतील पण त्यांना अजून व्यवहारी जीवन व कायद्याच्या पुस्तकातील जीवन यातील तफावत अजून लक्षात घेता आली नाही. ते जातील त्या प्रत्येक शहरातील सर्वपक्षीय नगरसेवक रोज एकमेकांशी भांडतात पण "तुकाराम मुंढेंना हटवा " या मागणीसाठी मात्र एकत्र येतात. आता यातील काही नगरसेवकभ्रष्ट असतील असे गृहीत धरू पण सरसकट सगळ्या शहरातील सर्वपक्षीय नगरसेवक भ्रष्ट आणि एकटे तुकाराम मुंढे सज्जन हे कसे म्हणावे ? बरं सगळे नगरसेवक भ्रष्ट असे म्हटले तर यांना निवडून देणारी सरसकट जनता देखील भ्रष्ट असा त्याचा दुसरा अर्थ होतो .हा अर्थ त्या त्या शहरातील नागरिकांना मान्य आहे काय? मला मान्य आहे की राजकीय क्षेत्रातील पदाधिकारी अथवा लोकप्रतिनीधी यांच्या बाबत अनेक आक्षेप आहेत किंवा घेता येतील. परंतु आपल्या समोर आलेला प्रत्येक पदाधिकारी किंवा लोकप्रतिनीधी हा कस्पटासमान, मुर्ख किंवा भ्रष्टाचारी आहे अशी त्याला वागणुक देणे हे योग्य नाही. त्यांच्या बरोबर आढ्यतेखोरपणे बोलणे योग्य नाही. शहराच्या महापौरांना देखील खिजगणतीत न धरणे योग्य नाही. आज आमच्या पुणे महानगर पालिकेमध्ये पहिल्यांदाच निवडून आलेले कित्येक नगरसेवक आहेत. त्यांच्या मध्ये प्रशासकीय परिपक्वता नसेल पण त्यांच्यातील काहींमध्ये | काम करण्याची उर्जा आहे. नवनवीन प्रकल्प राबवण्याची इच्छा आहे. ते मोठ्या उमेदीने पालिकेमध्ये आले आहेत . परंतु त्यांना काय दिसते? अगदी शिपायापासुन ते मोठमोठ्या अधिकाऱ्यांमधील काही जण या लोकप्रतिनीधींच्या कामांना नियम, कायदे, कागदपत्रे, कांदा लसुन अशी अनेक कारणे देत ताकास तुर लागून देत नाहीत . कित्येक अधिकारी अगदी मंत्र्यांचा फोन आला तरी त्याला देखील कवडीची किंमत देत नाहीत . त्यातून एखादा लोकप्रतिनीधी महिला असेल तर मग बघायलाच नको त्या बिचारीलाया ऑफिस मधून त्या ऑफिस मध्ये, या अधिकाऱ्याकडून त्या अधिकाऱ्यांकडे अशी टोलवाटोलवी सुरू होते. या सगळ्यात त्या लोकप्रतिनीधींचे जे शोषण होते त्याची कुणाला दखल घ्यावी वाटत नाही हे अधिक शोचनीय आहे. देश स्वतंत्र झाला त्याला सत्तर वर्षे उलटून गेली .या कालखंडात अनेक सरकारं आली आणि गेली, अनेक नेते आले आणि गेले परंतु या सगळ्या कालखंडात या देशावर खरे राज्य कुणी केले असेल तर ते म्हणजे सरकारी अधिकाऱ्यांनी . लोकप्रतिनिधींनी प्रत्येक पाच वर्षांनी आपल्या भवितव्याचा कौल मायबाप जनतेकडून घ्यावा लागतो परंतु एखादी व्यक्ती सरकारी अधिकारी म्हणून एकदा का खुर्चीवर चिकटली की साठी पर्यंत तीच माय आणि तोच बाप. यांना कामचुकारपणा बद्दल जास्तीतजास्त शिक्षा म्हणजे बदली हे यांच्या पक्के ध्यानात आल्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यापैकी काही अधिकारी हे बेमुवर्तखोरपणे वागत आले आहेत, वागतात आणि वागत राहतील. देशातील राजकीय, व्यावसायिक, सरकारी, पोलीस व इतर अनेक क्षेत्रात चांगल्या आणि वाईट व्यक्ती आहेत. त्या या समाजातून तयार झाल्या व तिथपर्यंत आल्या आहेत . आपल्याला कुठल्यातरी एका क्षेत्रात एक चुकीचा व्यक्ती भेटल्यावर त्या क्षेत्रातील सरसकट सर्व व्यक्ती वाईट ही भुमिका घेऊन आपल्याला कुठेही स्थिर राहता येणार नाही. सगळेच वाईट व भ्रष्टाचारी हा समज ठेवल्यावर आपले कुणाशीही पटणार नाही . आपण सरकारी अधिकारी असु तर आपण जनतेचे नोकर आहोत व त्या जनतेनेच बहुमताने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना उत्तरदायी आहोत हे लक्षात ठेवले पाहिजे. त्या लोकप्रतिनिधींना भारता सारख्या देशात अनेक प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते हे लक्षात घेतले पाहिजे . पुस्तकातील कायदा काय म्हणतो, नियम काय म्हणतात हे सगळे सगळ्यांना माहिती आहे परंतु प्रत्यक्ष रस्त्यावर काम करताना मात्र प्राप्त परिस्थिती लक्षात घेऊन लोकप्रतिनीधींना अनेक तडजोडी कराव्या लागतात हे देखील अटळ आहे हे लक्षात घ्यावे लागणार आहे. शेवटी माणसासाठी कायदा की कायद्यासाठी माणसं हा प्रश्न सरकारी अधिकाऱ्यांना व लोकप्रतिनीधींना अत्यंत तारतम्याने हाताळावा लागतो. यात समतोल राखू शकतो तो यशस्वी लोकप्रतिनीधी किंवा सरकारी अधिकारी हे लक्षात न घेता व कुणालाही किंमत न देता मी म्हणेन तेच अंतिम' असे वागत राहिले तर कारकीर्दची अखेर होईपर्यंत हातात घेतलेले एकही काम धड पुर्ण व्हायच्या आधीच या शहरातून त्या शहरात आणि त्या शहरातून या शहरात अशा वाऱ्या करणे नशीबात येत राहणार हे अटळ आहे !
